*‘विकसित भारत – G-RAM-G (जी- राम-जी) अधिनियम, 2025’ से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथियों में 15 दिवस की वृद्धि* *जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक सहभागिता कराने जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए आवश्यक निर्देश*

Yogendra Asati
25 Mar 2026
अन्‍य

*‘विकसित भारत – G-RAM-G (जी- राम-जी) अधिनियम, 2025’ से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथियों में 15 दिवस की वृद्धि*

*जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक सहभागिता कराने जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए आवश्यक निर्देश*

कटनी (24 मार्च)- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ‘विकसित भारत – G-RAM-G जी-राम-जी (रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथियों में 15 दिवस की वृद्धि की गई है। जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक सहभागिता एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों एवं आम नागरिकों को अधिक अवसर प्रदान करने तथा प्रतियोगिताओं में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कराना है।

*संशोधित अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं—*

1.लोगो डिजाइन प्रतियोगिता (MyGov पोर्टल): अब 4 अप्रैल 2026 तक (पुरूस्‍कार राशि रू 50000) 2.राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज (MY Bharat पोर्टल)– ‘60 सेकंड्स फॉर माय विलेज’: अब 5 अप्रैल 2026 तक ( विजेयता प्रतिभगियों को आकर्षक पुरूस्‍कार एवं प्रमाण पत्र ) 3. विकसित भारत – G-RAM-G क्विज प्रतियोगिता (MY Bharat पोर्टल): अब 7 अप्रैल 2026 तक ( विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र )
इसके आगे जिला पंचायत सीईओ कहती है कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े विषयों पर अपने रचनात्मक विचार, डिजिटल अभिव्यक्ति एवं ज्ञान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को अपने गांवों के विकास से जोड़ते हुए “युवा शक्ति – पंचायत की प्रगति” के संकल्प को सशक्त बनाती है तथा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने में सहायक है।
उल्लेखनीय है कि ‘विकसित भारत – G-RAM-G अधिनियम, 2025’ के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । साथ ही, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।